दिलीप चव्हाण तालुका प्रतिनिधी मानवत
ग्रामपंचायत स्तरावरील ऑनलाइन शासकीय कामकाजाचा महत्त्वाचा भार सांभाळणाऱ्या संगणक परिचालकांचे मागील तीन महिन्यांपासून मानधन रखडल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. नियमितपणे काम करूनही वेळेवर मानधन मिळत नसल्याने अनेक संगणक परिचालकांना घरखर्च भागविण्यासाठी उधारीचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक ताण वाढला असून, प्रशासनाच्या या कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.ग्रामपंचायतीमध्ये नागरिकांना विविध शासकीय सेवा ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात संगणक परिचालकांची महत्त्वाची भूमिका आहे. जन्म-मृत्यू दाखले, विविध प्रमाणपत्रे, ऑनलाइन अर्ज, शासकीय योजनांशी संबंधित कामे, नागरिकांच्या ऑनलाइन नोंदी तसेच ग्रामपंचायतीच्या डिजिटल कामकाजात संगणक परिचालक सातत्याने सेवा देत आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासनाच्या डिजिटल सेवांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ते दिवसभर कार्यरत असतात.मात्र, या कामाच्या मोबदल्यात मिळणारे मानधनच मागील तीन महिन्यांपासून रखडले आहे. त्यामुळे घरातील किराणा, मुलांचे शिक्षण, वीजबिल, प्रवास खर्च आणि इतर दैनंदिन गरजा भागविताना संगणक परिचालकांची मोठी आर्थिक कोंडी होत आहे. उत्पन्नाचे नियमित साधन नसल्याने अनेक जण दुकानदारांकडून उधारीवर किराणा घेत असून, मानधन कधी मिळणार याकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे.*इतर जिल्ह्यांत मानधन, परभणीत प्रतीक्षाच*राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये संगणक परिचालकांचे मानधन अदा करण्यात आल्याची माहिती समोर येत असताना परभणी जिल्ह्यात मात्र अद्याप मानधन रखडल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये मानधनाची प्रक्रिया पूर्ण होत असेल, तर परभणी जिल्ह्यातच विलंब का होत आहे, असा सवाल संगणक परिचालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.प्रशासनाने जबाबदारी निश्चित करावी मानधन वितरणात नेमका विलंब कुठे आणि कोणत्या कारणामुळे होत आहे, याची प्रशासनाने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी होत आहे. केवळ आश्वासनांवर वेळ न दवडता मागील तीन महिन्यांचे संपूर्ण रखडलेले मानधन तातडीने संगणक परिचालकांच्या खात्यावर जमा करावे, अशी ठोस मागणी करण्यात येत आहे.याशिवाय भविष्यात मानधन रखडू नये यासाठी मानधन वितरणाची निश्चित तारीख ठरवून दर महिन्याला नियमितपणे मानधन अदा करण्याची व्यवस्था करावी, अशीही मागणी आहे. मानधनासाठी प्रत्येक वेळी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ संगणक परिचालकांवर येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
